Websoft University
यस आगोपाटी डटकममा कुनै सामाग्री प्रकाशन गर्नुपरेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला । सम्पर्क नंम्बर ९८४२१४५०४५

प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको ठाउँमा तुलसी भट्टलाई न्यायाधीश बनाउने ‘भद्र सहमति’

चैत, काठमाडौं । यसै महिनाको अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पदावधि समाप्त हुँदैछ, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा थप एकजना न्यायाधीशको पद खाली हुनेछ । सो पदमा एमाओवादीका तर्फबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउने भद्र सहमति उच्च तहमा भएको छ ।
र, यही भद्र सहमतिपछि न्यायपरिषद र सभामुखवीचको शक्ति संघर्ष सेलाएको न्यायपरिषद उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका ११ न्यायाधीशको नाम न्यायपरिषदले संसदीय सुनुवाइका लागि दोस्रोपटक सभामुखसमक्ष पठाइसकेको छ ।
नयाँ न्यायाधीश बन्न लागेका ११ जनाको सूचीमा एमालेका तर्फबाट पूर्वसभासदसहित दुईजना परेका छन् भने नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट दुई जनाको नाम सिफारिस भएको छ । एमाओवादीबाट एकजनाको नाम प्रचण्डले प्रस्ताव गरे पनि सूचिमा त्यो नाम परेको छैन ।
स्रोतका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दलको तर्फबाट अधिवक्ता तुलसी भट्टलाई न्यायाधीशका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । तथापि न्यायपरिषदले ११ जनाको सूचीमा भट्टको नाम पारेन । र, त्यसैको प्रतिक्रियास्वरुप सभामुख ओनसरी घर्तीले ११ जनाको नाम न्यायपरिषदमै फिर्ता पठाइदिइन् ।
तर, कानूनमन्त्री अग्नि खरेलको पहल कदमीमा ११ न्ययाधीशबारे प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डवीच भद्र सहमति जुटेको थियो । भावी प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद सदस्य सुशील कार्कीले तुलसी भट्टको नाममा सहमति दिन नसकिने बताएपछि एमाओवादीले पठाएको नाम सूचीमा नपरेको स्रोत बताउँछ ।
तर, प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले एक महिनापछि आफू रिटार्यड भएको ठाउँमा भट्टलाई ल्याउने गरी ११ जनाको नाममा सहमति जनाउन प्रचण्डलाई मनाएका थिए ।
स्रोतका अनुसार एमाओवादीले एकजना न्यायाधीश आफूले पाउनुपर्ने  र थप न्यायपरिषदमा चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई ल्याइनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो, जसमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सकारात्मक देखिएका थिए । यही भद्र सहमतिपछि ११ जनाको नाममा उच्चतहमा कुरो मिलेको थियो ।
न्यायपरिषदमा अहिले दुई पद रिक्त छन्, जसमध्ये एकजना नेपाल बारले सिफारिस गर्नुपर्छ भने एकजना प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुपर्छ । एमाओवादी पनि सत्ता साझेदार दल भएकाले प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कोटाबाटै चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई न्यायपरिषदमा पठाउन चाहेका छन् ।
ओनसरी र प्रचण्डवीच सम्वाद भएन
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ११ न्यायाधीशको नाममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग सहमति जनाइसकेको अवस्थामा सभामुख ओनसरी घर्तीमार्फत् एमाओवादीको कानून विभागले अर्कै खेल खेल्यो, जसले गर्दा सभामुख विवादमा मुछिइन् ।
प्रचण्डलाई कुनै जानकारी नदिई एमाओवादी सचिव वर्षमान पुनको अगुवाइमा एमाओवादीको कानून विभागको बैठक बस्यो र त्यसले सभामुखलाई न्यायपरिषदको पत्र फिर्ता पठाइदिने सुझाव दियो ।
एमाओवादी कानून विभागको कुरा सुनेर सभामुखले न्यायपरिषदलाई पत्र लेखिन् र त्यसको भोलिपल्टै पति वर्षमान पुनलाई उपचार गराउन बैंककतर्फ लागिन् ।
स्रोतका अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ दुबैले ११ जनाको नाममा सभामुखबाट यस्तो लफडा होला भनेर सोचेकै थिएनन् । तर, ओनसरीले जे गरिन्, त्यसबाट दुबैजना छक्क परे ।
सभामुखमा निर्वाचित बनिसकेपछि ओनसरीले एमाओवादी पार्टीबाट राजीनामा दिइसकेकी छिन् । त्यसैले उनले दलगत प्रचण्डसँग सल्लाह गर्न जरुरी थिएन । तर, आफ्नै पति लगायत एमाओवादी नेताहरुको अदुरदर्शी एवं बालशुलभ सल्लाहका कारण उनी फसिन् ।
प्रचण्डसँग पार्टी नेताको हिसाबले सल्लाह गर्न आवश्यक नभए पनि शीर्षनेता एवं सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको प्रमुखका रुपमा प्रचण्डसँग ओनसरीले सम्वाद गर्नु अस्वाभाविक हुँदैनथ्यो । प्रचण्ड एमाओवादीका संसदीय दलका नेता पनि हुन्, जो सभामुखसँग निरन्तर सम्पर्क र सम्वादमा रहनुपर्ने हुन्छ ।
- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2016/03/401693/#sthash.P75AA4Vm.dpuf

Post a Comment

Advertisment

Advertisment

MKRdezign

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget