Websoft University
यस आगोपाटी डटकममा कुनै सामाग्री प्रकाशन गर्नुपरेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला । सम्पर्क नंम्बर ९८४२१४५०४५

लोकप्रिय कार्यक्रम राखेर १० खर्बको बजेट ल्याउने सरकारको तयारी


काठमाडौं , वैशाख २५ गते । बजेट भाषणअघि नै ढल्नबाट जोगिएको सरकारले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेटको आकार बढाउने भएको छ । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुबाट तोकिएको सिलिङभन्दा झन्डै दोब्बर बजेट माग भएपछि सरकारले बजेटको आकार बढाएर र लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोपषण गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकार कहिले ढल्छ भन्ने टुंगो नभएपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष युवराज खतिवडाले बजेटको आकार बढाएर लोकप्रिय कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कन्भिन्स गरिसकेका छन् ।
०५१ को ९ महिने शाशनकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको वितरणमूखी लोकप्रिय बजेटको राजनीतिक व्याज खाइरहेको एमालेले फेरि यस्तै वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेट ल्याउन लागेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचन्डसँग यही सरकारलाई बजेट ल्याउन दिन आग्रह गर्दै बजेटपछि आफैंले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरिसकेका छन् । जकारण अाफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरिसकको एमाअोबादीले तत्काल यही सरकारको निरन्तरता दिन सहमत भएको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाउने, बेरोजगार युवाहरूलार्इ विषेश सम्बोधन गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा सरकारी खर्च बढाउने, स्वदेशी पुँजीमै ठूला अयोजनाहरूको निर्माणको घोषणा गर्ने तथा अन्य अाकर्षक कार्यक्रमहरू तयार भइरहेको बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
‘आफूले कार्यान्वयन गर्न पाउँदिन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि यो सरकारले दीर्घकालीन र महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरु तयार गरिरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो- ‘कार्यक्रम घोषणा गरिदिए पुग्छ, कार्यान्वयन पक्ष त कस्ले हेर्छ र ? भन्ने मानसिकताले राजनीतिक नेतृत्व ग्रसित छ ।’
आन्तरिक छलफलमा अर्थमन्त्री र योजना आयोगका उपाध्यक्षले बजेटको आकार १० खर्बसम्म पुर्‍याउन सकिने बताउँदै आएको योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाई छ । जुन, योजना अायोगले दिएको सिलिंगभन्दा ९१ अर्ब रूपैयाँले बढी हो । आयोगले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ दिएको थियो । तर, विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुले १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट माग गर्दै योजना आयोगमा योजना पेश गरेका छन् ।
योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा वित्तीय स्रोत परिचालन कमिटी गठन भएको छ । उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बजेटकाको आकार बढाउँदा आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने बताइसकेका छन् । बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व, वैदेशिक सहायता र अान्तरिक ऋण रहेको छ । बजेटको अाकार बढाउँदा करको दायरा र दर दुबै बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘सरकारको आयु कहिलेसम्म छ भन्ने टुंगो नभएपनि सरकारले दीर्घकालीन महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरु तयार गरिरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो- ‘कार्यक्रम घोषणा गरिदिए पुग्छ, कार्यान्वयन पक्ष त कस्ले हेर्छ र ? भन्ने मानसिकताले राजनीतिक नेतृत्व ग्रसित छ ।’
यसअघिका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार घोषणा गरेर आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धीत तीन दर्जन ऐन कानूनहरु संसोध गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म ऐन कानूनको संसोधन हुन सकेका छैनन् ।
‘डा. महत र पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेटलाई उत्तरदायि बनाउने घोषणा गरेका थिए । तर, तीनै उत्तरदायि बजेट एक चौथाई पनि खर्च हुन सकेन,’ उनले भने- ‘तर, उहाँहरु उत्तरदायि बजेट आफूले सुरु गरेको भन्दै दाबी गर्दै हिँड्नुहुन्छ ।’
अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा पेस गरेको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको प्राथमिकता पुननिर्माण, उच्चतम आर्थिक वृद्धिदर, न्यूनतम मुल्यवृद्धिदर, उर्जा क्षेत्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलतामा तथा उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भरमूखी अर्थतन्त्रको निर्माण, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रलाई विषेश प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै सरकारले आगामी १० वर्षलाई आर्थिक विकासको घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताबसमेत गरेको छ । पछिला १० वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा संकुचन आएको भन्दै सरकारले आगामी १० वर्ष अधिकतम आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने लक्ष्य राखेको हो । बजेटमा सो लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरु तयारी गरिरहेको बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
वैशाख २७ गतेसम्म सरकारले प्रस्तु गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफ हुने छ । जेठ १५ गते ४ बजे अर्थमन्त्रीले संसदमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजानिक गर्नेछन् । त्यसको १५ दिन अगाडि अर्थमन्त्रीले संसदमा पूर्वबजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । जसअनुसार पूर्वबजेट छलपफलपछि संसदमा सहभागि अन्य दलहरूको राय लिएर बजेटलार्इ अन्तिम रूप दिइन्छ ।
‘आफूले कार्यान्वयन गर्न पाउँदिन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि यो सरकारले दीर्घकालीन र महत्वकांक्षी कार्यक्रमहरु तयार गरिरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने- ‘के कस्ता कार्यक्रम छन् भन्ने दुईहप्तामै थाहा पाइहाल्नु हुन्छ नि ?’
बजेटको अाकार बढाउनुभन्दा पनि अहिलेको अावश्यकता भनेको बजेटको खर्च गर्नसक्ने सरकारको क्षमतामा बढाउनुपर्ने विज्ञहरूको तर्क छ । चालू अार्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको विकास बजेट हालसम्म १५ प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । गत वर्ष सरकारले ८ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । - अनलाइन खबरबाट 

Post a Comment

Advertisment

Advertisment

MKRdezign

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget