Websoft University
यस आगोपाटी डटकममा कुनै सामाग्री प्रकाशन गर्नुपरेमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला । सम्पर्क नंम्बर ९८४२१४५०४५

काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाक,प्रचण्डले आयोजना शिलान्यास गर्ने इच्छा व्यक्त |

काठमाडौ । नेपाल सरकारले फास्ट ट्राक नेपाली सेनालाई दिने भएको छ । यसको चर्चाले नेपाली राजनितिमा तरंग पैदा भएको छ । कुनै दलले भारतलाई दिनु पर्छ भन्ने छ भने कुनै दल नेपाल सरकार आफैले बनाउनु पर्छ भन्नेमा लागेका छन् ;| गत  फागुन १७ गतेको आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फास्ट ट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने गरी काम अगाडि बढेको बताएका थिए ।
                              ‘म प्रधानमन्त्री बन्दा नबन्दै काठमाडौँबाट तराईरमधेस जोड्ने फास्ट ट्रयाक सडकलाई लिएर विभिन्न आक्षेपपूर्ण गलत प्रचार भए । आज म दाबीका साथ भन्न सक्छु, फास्ट ट्रयाक आयोजना नेपाल आफैले निर्माण गर्ने गरी यति तीव्र गतिमा यसअघि कहिल्यै काम भएको थिएन । फास्ट ट्रयाकको डीपीआर, वित्तीय व्यवस्थापन र निर्माण मोडालिटी सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारबाट गठित समितिले प्रतिवेदन दिइसकेको छ र त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ । फास्ट ट्रयाकको ठूलो हिस्सालाई वर्षाअघि सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । यसैगरी विभिन्न कारणले रोकिएको तराई मधेस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रुपमा रहेको बहुप्रतिक्षित हुलाकी मार्गबारे मैले भारत भ्रमणका क्रममा गम्भीरतापूर्वक विषय उठाएपछि निर्माण कार्य अत्यन्तै तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । हुलाकी मार्गको अलाइनमेन्ट मध्य तराईका जनतालाई थप सुविधा पुग्ने गरी सुधार गरिनेछ । यो मार्गले तराई–मधेसको आर्थिक जीवनमा कायापलट ल्याउने मेरो विश्वास छ ।’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा थियो ।
                       ओलीले आफ्नो राजीनामाको सम्बोधनमा काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाकको भविष्य अब के हुन्छ रु भनेर प्रश्न गरेका थिए । यहीँ सम्बोधनपछि सरकारले यो निर्माणको काम सेनालाई दिएको छ । द्रुतमार्ग निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिए ठूलो चुनावी मुद्दा बनाउन सकिने एमालेको बुझाइ थियो । तर सेनालाई दिएर सरकारले यो हतियार एमालेतिर नै फर्काएको छ ।  ओलीका लागि हैन, हाम्रो भोलिका लागि भन्दै स्वतःस्पूmर्त सडकमा नारा लगाउने युवाहरुलाई स्मरण गर्दै म सोध्न चाहन्छु– नेपाल सरकारले आफैंले बनाउने गरी बजेट छुट्याएको, काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाकको भविष्य अब के हुन्छ रु हामीले प्रस्ताव गरेको केरुङ–काठमाडौँ– पोखरा– लुम्बिनी रेलसेवा के गर्नु हुन्छ रु आफै बनाउने गरी कार्यक्रम अगाडि सारिएको वर्षौदेखि अलपत्र तराईको हुलाकी राजमार्गलाई फेरि पुरानै नियतिमा फर्काउनु हुन्छ कि ।
                           विकास समितिले स्वदेशी लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउन सरकारलार्य सुझाव दिँदै आएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मिनबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको अध्ययन समितिले आयोजना निर्माणका विभिन्न मोडलमा गम्भीर छलफल र अध्ययन गरेपछि सरकारले नेपाली सेनालाई नै निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सुम्पेको हो । विगत २० वर्षदेखि कागजमा सीमित रहेको आयोजनालाई अझै कति कागजमा मात्रै सीमित राख्ने कि तत्काल अगाडि बढाउने भन्नेमा प्रष्ट निर्णयको जरुरत थियो । सरकारले आवश्यक निर्णय गरेको छ, अब आयोजना अगाडि बढ्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। श्रेष्ठको भनाइ छ ।  पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी वार्षिक कार्ययोजनामै सेनाले निर्माण गर्नेछ । सेनालाई सहयोगका लागि भौतिक पूर्वाधार, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहनेछन् । सेनाका प्रधानसेनापतिले तोकेको जर्नेलको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनेछ ।
यस्तै सो समितिलाई आवश्यक सुझाव दिन र आवश्यक निर्देशनका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नै अर्को उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ ।  
                           सरकारले भारतीय कम्पनी आईएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० बनाउने जिम्मा १६ मार्च २०१५ मा दिएको थियो भने २४ जुन २०१५ मा सो कम्पनीले डीपीआर पेस गरेको थियो । भने जुलाई १२, २०१५ मा डीपीआर स्वीकृत भएको थियो ।  सन् १९९३ मा डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग डानिडा० ले सो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । नेपाली सेनाले सन् २०१२ को अन्त्यतिर ट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले सम्झौताअनुसार काम नगरे जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहित मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर परियोजना अगाडि बढाइने बताउँदै आएका थिए ।   काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले कुल ७६ किलोमिटर लामो सडकलाई सर्वसुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका थिए । सरकारको निर्णयसँगै सेनाले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने र सम्भवतः केही दिनभित्रै आयोजनाको शिलान्यास गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोजना शिलान्यास गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । सेनाले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।
आयोजनामा करिब चार किलोमिटर जति सुरुङ मार्ग बन्नेछ भने पूर्ण रुपमा चार लेन हुनेछ । सर्भिस ट्रयाक दुवैतर्फ राख्दा सडक ६ लेनको हुनेछ । साइकल ट्रयाक छुट्टै हुनेछ ।
              आयोजनामा सडकका लागि रु ३४ अर्ब, पुल ३६ अर्ब, सुरुङ रु सात अर्ब, कटिङ तथा डे«न रु १७ अर्ब, विद्युतीकरण रु ६७ करोड, टोड फर्निचर रु २२ करोड, सूचना केन्द्र ५८ करोड, इन्टरसेक्सन रु एक अर्ब १८ करोड र अन्य केही शीर्षक र रु १३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल एक खर्ब १२ अर्बलागत लाग्नेछ ।


Post a Comment

Advertisment

Advertisment

MKRdezign

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget