मोरङ ४ पुस। विराटनगरस्थित कोसी अस्पतालमा कार्यरत करार सेवाका चिकित्सक तथा कर्मचारी पारिश्रमिक नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
अस्पताल विकास समितिबाट करारमा नियुक्त भएका १२५ जना करार कर्मचारीले समयमा पारिश्रमिक नपाएको जनाउँदै अस्पताल प्रशासन परिसरमा एक घण्टा धर्ना दिएका छन्।
आन्दोलनमा उत्रिएकामध्ये चिकित्सक डा रोशन खड्काले पछिल्लो दुई महिनादेखि अस्पतालले तलब उपलब्ध नगराएको हुँदा बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताए।अन्य कर्मचारी भन्दा पनि करारमा रहेका कर्मचारीको तलब रोकिँदा सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीलाई समस्या भएको डा। खड्काले बताए।
फिजिसियन डा. खड्काले भने, ‘दुई महिनादेखि तलब नपाएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको हो। करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीले मात्र तलब नपाएपछि सांकेतिक रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छौं। यथाशीघ्र तलबको व्यवस्था नभए चरणबद्ध आन्दोलन गछौं।’
अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा लक्ष्मीनारायण यादवले आन्दोलनमा उत्रिएका स्वास्थ्यकर्मीको समस्या बुझेको बताए। आफू मन्त्रालयका कामले काठमाडौंमा रहेको बताएका उनले विराटनगर फर्केसँगै सबैको तलबबारे समस्या हल गर्ने जानकारी दिए। गत कात्तिकमा करार कर्मचारीको म्याद सकिएको बताएका निमित्त मेसु डा। यादवका अनुसार अस्पताल विकास समितिसँग बैठक बस्न नसक्दा निकास आउन नसकेको जनाए।
सबै पक्षसँग बैठक बसेर रोकिएको कात्तिक र मंसिरको तलब यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन उनले जोड दिए।आन्दोलनका कारण आइतबार बिहान १० देखि ११ बजेसम्म ओपीडी सेवा बन्द थियो। अस्पताल विकास समितिले ३० जना चिकित्सक, १६ जना स्टाफ नर्स, १० जना हेल्थ एसिस्टेन, १७ जना अनमी, ६ जना फार्मेसी सहायक, ६ जना ल्याब टेक्निसियन, ४० जना कार्यालय सहयोगी, २ जना खरिदार, २ जना मुखिया, २ जना चालकसहित १ सय २५ जना कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गरेको छ।
गत वर्ष कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार हुँदा विकास समितिमा भीष्मजंग कार्कीसहित ४ जना सदस्य चयन भएका थिए। यद्यपि, यसअघि एमाले सरकार रहँदा समितिमा महेशप्रसाद भट्टराईसहितको ४ सदस्यीय कार्यसमिति रहेको थियो।सरकार परिवर्तनसँगै कार्की नेतृत्वको समिति चयन भएपछि भट्टराई पक्षले अदालतमा मुद्दा दाखिला गरेको थियो। जुन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले समेत स्टे अर्डर दिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी रामप्रसाद नेपालले जानकारी दिए।
सरकार परिवर्तनपछि एकपटक मात्र विकास समितिसंग अस्पतालको बैठक बसेको जनाएका सूचना अधिृकत नेपालका अनुसार हाल बैठकले निरन्तरता नपाउँदा समस्या देखिएको बताए।विकास समितिमा दुई पक्ष देखिएपछि आधिकारिक को हो भन्ने विषयको निक्र्योल नहुँदा काम गर्न समस्या उत्पन्न हुँदै गएको प्रशासनले जनाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया