काठमाडौँ, १७ कात्तिक । निर्वाचन आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमले मात्र गरिरहेको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ्गको कार्य हिमालय एयरलाइन्सले गरेको हो होइन भन्ने विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई जवाफ पठाउन पत्र पठाएको छ । ‘चुनावको मुखमा एनएसीको मुख्य आम्दानीमा कैँची लगाउँदै हिमालयलाई ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ अनुमति’ भन्ने व्यहोराको समाचार बिजमाण्डु डटकममा प्रकाशन भएकोप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै आयोगले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “उल्लेखित सन्दर्भमा नेपाल वायुसेवा निगमले मात्र गरिरहेको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ्गको कार्य हिमालय एयरलाइन्सले समेत गर्ने गरी अनुमति प्रदान गर्न लागिएको हो, होइनरु यो पत्र प्राप्त भएको दुई दिनभित्र यथार्थ व्यहोरा खोली जवाफ पठाउनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ ।”
मधेस प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालयसँग विवरण माग
निर्वाचन आयोगले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सो प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाइ प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले सवारीसाधन नबुझाइ निजी नम्बरप्लेट कायम गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेको हो होइन भन्ने विषयमा विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको छ ।
आयोगले मङ्सिर ४ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड ९क० मा सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोतसाधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले सवारीसाधन नबुझाइ निजी नम्बरप्लेट कायम गरी हिँडेको भनी उजुरी प्राप्त हुन आएको जनाएको छ ।
“सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो रु प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीलाई सरकारी सुविधास्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारीसाधनको विवरण सवारीसाधनको किसिम, सवारी साधनको नम्बर र कस्तो नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको छ रु” आयोगको पत्रमा भनिएको छ, “उल्लेखित पदाधिकारीहरुलाई सरकारी सुविधास्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारीसाधन नियमानुसार फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो सवारीसाधन फिर्ता गरी दाखिला भए नभएको यकिन विवरण यो पत्र प्राप्त भएको दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।”
यसैगरी आयोगले सो सम्बन्धमा के कसो भएको होरु भनी प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र विभिन्न समितिका सभापतिलाई सरकारी सुविधास्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारीसाधनहरुको विवरण दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन निर्देशन
यस्तै आयोगले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाइ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापति एवं सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरेकाहरु मध्ये कसैले पदबाट हटेपश्चात सरकारी सवारीसाधन नबुझाइ लगेको वा सरकारी पदमा रहँदा आफूलाई प्राप्त सवारीसाधनको नम्बर प्लेट परिवर्तन गरेको भेटिएमा साथै पदमा रहेका उल्लेखित मध्येका कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीले सरकारी नम्बर प्लेट परिवर्तन गरी प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सवारीसाधन तत्काल नियन्त्रणमा लिइ कानूनबमोजिम कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
